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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

ऑनलाइन होगा प्रशिक्षु शिक्षकों का ब्यौरा
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती किये जा रहे प्रशिक्षु शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और निदेशक बेसिक शिक्षा को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। यह भी जांच करने को कहा है कि कहीं फर्जी अंकपत्रों के आधार पर अयोग्य अभ्यर्थियों को तो नहीं नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गए हैं।

प्रशिक्षु शिक्षकों का विवरण एससीईआरटी और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों का ब्यौरा एक हफ्ते में ऑनलाइन करने को कहा गया है। उन्होंने दोनों निदेशकों को प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की रोजाना निगरानी और समीक्षा करने के साथ इस सिलसिले में जल्द ही सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) और डायट प्राचार्यो के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की तारीख तय करने के लिए भी कहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट को तो यह बताया गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अब तक 54,146 चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन एससीईआरटी निदेशक की ओर से बार-बार मांगे जाने के बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से अब तक सिर्फ लगभग 44 हजार चयनित अभ्यर्थियों का ही ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी अभ्यर्थियों का विवरण न मिल पाने के कारण टीईटी की मेरिट सूची से उसका मिलान नहीं हो पा रहा है। कई बार मांगे जाने के बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से यह सूचना भी नहीं मुहैया करायी जा रही है कि उनके जिले में सत्यापन के दौरान कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाये गए और ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

यह स्थिति तब है कि जब शासन और निदेशक एससीईआरटी की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यो को अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन में पूरी सावधानी बरतने का निर्देश कई बार दिया जा चुका है। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों के टीईटी अंकपत्र का मिलान माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध टीईटी-2011 के रिजल्ट से अवश्य करें। गौरतलब है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में असफल रहने वाले कुछ अभ्यर्थियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि कार्यभार ग्रहण करने वाले लगभग 20 हजार अभ्यर्थी टीईटी के फर्जी अंकपत्रों के आधार पर नौकरी पाने में कामयाब हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी प्रशिक्षु शिक्षकों का ब्यौरा ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हरकत में आया बेसिक शिक्षा विभाग
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