आज की कैबिनेट मीटिंग के महत्वपूर्ण फैसले: नवमी के दिन योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, लिए ये 9 बड़े फैसले

योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित के तमाम फैसले लिए गए. तकरीबन डेढ़ घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि अब यूपी में किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी. उन्हें गेहूं का सही दाम मिलेगा.

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नवमी के दिन योगी कैबिनेट में लिए गए 9 बड़े फैसले
1- कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी का प्रस्ताव पास. यूपी के छोटे और मंझोले किसानों में से 2 करोड़ 15 लाख किसान कर्ज मुक्त. 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है. इसमें जिन किसानों ने लगभग एक लाख तक का कर्ज लिया होगा, उसे माफ किया जाएगा. यूपी के 7 लाख किसानों का कर्ज जो अब एनपीए हो चुका है. उस कर्ज को पूरी तरह माफ करते हुए 5630 करोड़ रुपए पास किए गए.

2- अवैध बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पास. जानकारी दी गई कि योगी सरकार के 16 दिनों के भीतर 26 अवैध बूचड़खाने बंद कराए गए. कैबिनेट में चर्चा हुई कि अवैध बूचड़खाने अब नहीं चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का पालन होगा. लाइसेंस रिन्यू किए जाते रहेंगे.
3- यूपी में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश हो इसके लिए नई उद्योग नीति बनाने का फैसला लिया गया. इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी के सदस्य अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां की नीतियों का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर यहां लागू करने का सुझाव देंगे. कमेटी की अध्यक्षता डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे. राजेश अग्रवाल, सतीश महाना, नंद गोपाल गुप्ता नंदी और श्रीकांत शर्मा सदस्य के तौर पर शामिल.
4- आलू किसानों के राहत के मद्देनजर इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिले. आलू की खरीद के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई. कमेटी की अध्यक्षता केशव प्रसाद मौर्य करेंगे. आलू किसानों को राहत देने के तौर-तरीके पर भी कमिटी विचार करेगी.
5- महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठाते हुए एंटी रोमियो स्क्वायड बनाया गया. कैबिनेट में इसकी भी चर्चा हुई, बताया गया काम अच्छा हो रहा है. एंटी रोमियो स्क्वायड राज्य के हर थाने पर गठित है. अभियान की प्रमाणिकता और बढ़ाने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रेमी युगल को अनावश्यक परेशान न किया जाए.
6- किसानों को मुख्य धारा में लाने पर भी कैबिनेट में विचार-विमर्श हुआ. तय किया गया कि अब फसल के समर्थन मूल्य का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा. एमएसपी 1625 रुपये के अलावा प्रत्येक कुंतल पर 10 रुपये ढुलाई का भी भुगतान होगा. किसानों से सीधे गेहूं खरीदा जाएगा. किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी. 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य. आधार और जोताई के कागज देखे जाएंगे. प्रदेश में 5000 गेहूं खरीद केंद्र सुचारू रूप से चलने का आदेश.
7- किसान राहत बॉन्ड का भी ऐलान. FRVM के मुताबिक डेबिट 3% से ऊपर नहीं जा सकते. इसको अब बॉन्ड से माफ करेंगे. इसे किसान राहत बॉन्ड कहा जाएगा.
8- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया.
9- गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया.
योगी की पहली कैबिनेट में किसानों का एक लाख तक का फसली ऋण माफ़। 2012 में अखिलेश की पहली कैबिनेट में कब्रिस्तानों की चारदीवारी करने का फैसला किया था।

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