बिजनौर। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है।
बीएसए ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से 16 जुलाई तक विकल्प पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा करने के निर्देश दिए हैं। बीईओ कार्यालयों पर शिक्षकों के रिक्त पदों व सरप्लस शिक्षकों की सूची चस्पा की गई है।
शासन द्वारा शिक्षकों के समायोजन का आदेश आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। बृहस्पतिवार को बीएसए महेश चंद्र ने स्कूलों में मानक से अधिक तैनात शिक्षकों से विकल्प पत्र भरने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने बताया कि शासन द्वारा समायोजन के लिए आंशिक संशोधन किया गया। उन्होंने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से 16 जुलाई तक अपने विकल्प पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों से प्राप्त विकल्प पत्र हर हालत में 17 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में जमा करने को कहा है। दूसरी ओर, बृहस्पतिवार को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर सरप्लस शिक्षकों की सूची तथा जिन स्कूलों में पद रिक्त हैं, उन पदों की सूची चस्पा की गई। शिक्षकों ने सूची देख कर कई शिक्षक ने विकल्प पत्र भर कर बीईओ को सौंपे हैं।
समायोजन के आदेश खिलाफ हुए शिक्षक संगठन
शासन की ओर से समायोजन के आदेश में किए गए संशोधन से शिक्षक संगठन संतुष्ट नहीं है। शिक्षकों ने समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग बीएसए से की है।
बृहस्पतिवार को पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार यादव ,जिला महामंत्री दुष्यंत कुमार, वेतनभोगी समिति के सभापति भूपेंद्र चौहान के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बीएसए महेश चंद्र से मिला। शिक्षकों ने बीएसए से समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही शिक्षकों ने प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल में कम से कम एक-एक विज्ञान शिक्षक को रखने, जिन स्कूलों में उर्दू विषय के छात्र हैं उनमें उर्दू शिक्षक की व्यवस्था करने, जुलाई महीने की छात्र संख्या पर ही समायोजन करने, प्रमोशन से पहले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने, गंभीर रूप से बीमार, विकलांग शिक्षकों तथा 58 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को समायोजन से अलग रखने की मांग की है। बीएसए ने शिक्षकों की मांगो को 14 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा के सामने रखने का आश्वासन दिया है। उधर, उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नागेश कुमार व मंत्री प्रशांत सिंह ने बताया कि शिक्षकों की मांगों के संबंध में एक सप्ताह पूर्व बीएसए को पत्र सौंपा गया था, पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में समायोजन किया गया तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। इस मौके पर शिक्षक भूपेंद्र सिंह राणा, गौरव चौहान, चंद्रपाल सिंह, राहुल राठी, संजय सिंह, सत्यवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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बीएसए ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से 16 जुलाई तक विकल्प पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा करने के निर्देश दिए हैं। बीईओ कार्यालयों पर शिक्षकों के रिक्त पदों व सरप्लस शिक्षकों की सूची चस्पा की गई है।
शासन द्वारा शिक्षकों के समायोजन का आदेश आते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। बृहस्पतिवार को बीएसए महेश चंद्र ने स्कूलों में मानक से अधिक तैनात शिक्षकों से विकल्प पत्र भरने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने बताया कि शासन द्वारा समायोजन के लिए आंशिक संशोधन किया गया। उन्होंने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से 16 जुलाई तक अपने विकल्प पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों से प्राप्त विकल्प पत्र हर हालत में 17 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में जमा करने को कहा है। दूसरी ओर, बृहस्पतिवार को जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर सरप्लस शिक्षकों की सूची तथा जिन स्कूलों में पद रिक्त हैं, उन पदों की सूची चस्पा की गई। शिक्षकों ने सूची देख कर कई शिक्षक ने विकल्प पत्र भर कर बीईओ को सौंपे हैं।
समायोजन के आदेश खिलाफ हुए शिक्षक संगठन
शासन की ओर से समायोजन के आदेश में किए गए संशोधन से शिक्षक संगठन संतुष्ट नहीं है। शिक्षकों ने समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग बीएसए से की है।
बृहस्पतिवार को पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार यादव ,जिला महामंत्री दुष्यंत कुमार, वेतनभोगी समिति के सभापति भूपेंद्र चौहान के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल बीएसए महेश चंद्र से मिला। शिक्षकों ने बीएसए से समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही शिक्षकों ने प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल में कम से कम एक-एक विज्ञान शिक्षक को रखने, जिन स्कूलों में उर्दू विषय के छात्र हैं उनमें उर्दू शिक्षक की व्यवस्था करने, जुलाई महीने की छात्र संख्या पर ही समायोजन करने, प्रमोशन से पहले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने, गंभीर रूप से बीमार, विकलांग शिक्षकों तथा 58 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को समायोजन से अलग रखने की मांग की है। बीएसए ने शिक्षकों की मांगो को 14 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा के सामने रखने का आश्वासन दिया है। उधर, उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नागेश कुमार व मंत्री प्रशांत सिंह ने बताया कि शिक्षकों की मांगों के संबंध में एक सप्ताह पूर्व बीएसए को पत्र सौंपा गया था, पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में समायोजन किया गया तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। इस मौके पर शिक्षक भूपेंद्र सिंह राणा, गौरव चौहान, चंद्रपाल सिंह, राहुल राठी, संजय सिंह, सत्यवीर सिंह आदि मौजूद रहे।
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