यूपी कैबिनेट में 30 हजार भर्तियों पर फैसला, लिखित परीक्षा होगी चयन का आधार

टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यना‌थ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
जिसमें पुलिस विभाग में होने वाली 30 हजार सिपाहियों की भर्ती में परीक्षा के प्रारूप पर फैसला लिया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि सिपाहियों की भर्ती लिखित परीक्षा से ही होगी जबकि शारी‌रिक परीक्षा सिर्फ क्वालीफाइंग ही होगी। भर्ती पर पहले ही नियमावली तैयार हो गई है। इस निर्णय के बाद अब अखिलेश सरकार में खत्म की गई लिखित परीक्षा फिर से शुरू की जाएगी। दरअसल, सपा सरकार ने सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में छूट दी थी। 2015 में नियमावली में बदलाव करके हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में हासिल अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जा रही थी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिससे करीब 36 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया लंबित हो गई थी। मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।


सूत्रों के अनुसार, अब अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह तक पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी-
- समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कर दिया गया है।
- विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा व विधान परिषद के दोनों सदनों का सत्रावसान।
- एक हजार करोड़ का ऋण हडको द्वारा सूडा को उपलब्‍ध कराए जाने पर प्रस्ताव मंजूर।
- समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दिया गया।
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