सहारनपुर : कोल्ड स्टोरेज में भंडारित आलू की खपत को प्रदेश में नया फामरूला तैयार किया गया है। स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में आलू को सप्ताह में चार दिन शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने डीएम को इस आवश्यक पत्र भेजे हैं।
फल वितरण की राशि का आवंटन रोकने के बाद हुई किरकिरी से बचाने में इसे कारगर कदम माना जा रहा है।1बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त स्कूलों, अनुदानित मदरसों, राजकीय स्कूलों के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के कक्षा-8 तक के बच्चों को मिड-डे-मील में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माध्यमिक स्कूलों के साथ नगर क्षेत्र के स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ग्राम प्रधान-प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी में भोजन बनवाया जाता है। बुधवार को बच्चों को दूध उपलब्ध कराने तथा सोमवार को फल देने के निर्देश हैं। माह जुलाई से फल वितरण के मद में आने वाली राशि पर ब्रेक की स्थिति है। हालांकि अनेक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बच्चों को फल वितरण कराने से कन्नी काटने लगे हैं, लेकिन बजट आवंटित न होने से यह समस्या दिनों दिन गंभीर हो रही है।1उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का कहना है कि बजट न मिलने के कारण स्कूलों में फल वितरण कराना मुश्किल हो रहा है। बीएसए को पत्र देकर फल वितरण न कराए जाने से अवगत कराया जा चुका है।1नए फामरूले में आलू की अधिकता1प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज में 84.33 लाख मीट्रिक टन आलू है। आलू 425 से 690 रुपये प्रति कुंतल की दर से उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिड-डे मील योजना में आलू को शामिल करने के निर्देश दिए थे। बताते चलें कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार मिड-डे-मील के मैन्यू में प्रतिदिन प्रत्येक छात्र हेतु प्राथमिक स्तर पर 50 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 75 ग्राम सब्जी निर्धारित की गई है।1मिड-डे मील का मेन्यू1सोमवार को सोयाबीन युक्त सब्जी एवं रोटी बुधवार व शुक्रवार को तहरी, शनिवार को सोयाबीन युक्त सब्जी एवं चावल सब्जी तथा तहरी में अनिवार्य रूप से आलू शामिल के निर्देश दिए गए हैं। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक अब्दुल समद ने डीएम भेजे पत्र में निर्देशों का अनुपालन कराने की बात कही है।मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के बारे में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ ही एनजीओ को भी अवगत कराया जा रहा है।1रमेन्द्र कुमार सिंह, बीएसए
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फल वितरण की राशि का आवंटन रोकने के बाद हुई किरकिरी से बचाने में इसे कारगर कदम माना जा रहा है।1बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त स्कूलों, अनुदानित मदरसों, राजकीय स्कूलों के अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के कक्षा-8 तक के बच्चों को मिड-डे-मील में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माध्यमिक स्कूलों के साथ नगर क्षेत्र के स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ग्राम प्रधान-प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी में भोजन बनवाया जाता है। बुधवार को बच्चों को दूध उपलब्ध कराने तथा सोमवार को फल देने के निर्देश हैं। माह जुलाई से फल वितरण के मद में आने वाली राशि पर ब्रेक की स्थिति है। हालांकि अनेक स्कूलों में प्रधानाध्यापक बच्चों को फल वितरण कराने से कन्नी काटने लगे हैं, लेकिन बजट आवंटित न होने से यह समस्या दिनों दिन गंभीर हो रही है।1उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पंवार का कहना है कि बजट न मिलने के कारण स्कूलों में फल वितरण कराना मुश्किल हो रहा है। बीएसए को पत्र देकर फल वितरण न कराए जाने से अवगत कराया जा चुका है।1नए फामरूले में आलू की अधिकता1प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज में 84.33 लाख मीट्रिक टन आलू है। आलू 425 से 690 रुपये प्रति कुंतल की दर से उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिड-डे मील योजना में आलू को शामिल करने के निर्देश दिए थे। बताते चलें कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार मिड-डे-मील के मैन्यू में प्रतिदिन प्रत्येक छात्र हेतु प्राथमिक स्तर पर 50 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 75 ग्राम सब्जी निर्धारित की गई है।1मिड-डे मील का मेन्यू1सोमवार को सोयाबीन युक्त सब्जी एवं रोटी बुधवार व शुक्रवार को तहरी, शनिवार को सोयाबीन युक्त सब्जी एवं चावल सब्जी तथा तहरी में अनिवार्य रूप से आलू शामिल के निर्देश दिए गए हैं। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक अब्दुल समद ने डीएम भेजे पत्र में निर्देशों का अनुपालन कराने की बात कही है।मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के बारे में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ ही एनजीओ को भी अवगत कराया जा रहा है।1रमेन्द्र कुमार सिंह, बीएसए
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