यूपी सरकार के शिक्षा विभाग की लगभग 27000 भर्तियों में रिटायर अध्यापकों
की भर्ती के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया. माध्यमिक शिक्षक संघ और विपक्षी
दलों ने योगी सरकार के फैसले को नौजवान विरोधी बताते हुए आंदोलन की धमकी दी
है.
गौरतलब है कि देश सबसे बड़े सूबे में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी है. उनमें बेरोजगार और पढ़े लिखे डिग्री धारकों की संख्या भी बड़ी है. जो लाठियां खाकर अपने लिए एक अदद सरकारी नौकरी की मांग कर रहे है. ऐसे में मंगलवार को योगी सरकार ने एक और फैसले में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पद पर रिटायर अध्यापकों को रखने का फैसला किया है.
बता दें, कि इससे पहले योगी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से राजकीय होमियोपैथी में बड़ी संख्या में पदों पर संविदा पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की योजना है. वहीं स्वाथ्य विभाग में चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ की संविदा पर भर्तियों का फैसला भी सरकार पहले ले चुकी है.
प्रदेश अर्धशासकीय विद्यालय के अंदर सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पद रिक्त है. जिसमे 20200 सहायक अध्यापक, 6300 प्रवक्ता के पद रिक्त है. रिटायर अध्यापकों को संविदा पर रखने का फैसला यूपी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में किया है जिनकी आयु 70 वर्ष से कम है वे इस भर्ती के पात्र होंगे. इनमे प्रवक्ता को 20000 और सहायक अध्यापक को 15000 देंगे.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बताया कि सरकार के इस फैसले पर का विरोध करने की रणनिति तैयार की जा रही है. क्योकि ये फैसला हजारों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ हैं.
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख ओमप्रकाश शर्मा ने अर्धशासकीय विद्यालयों में रिटायर्ड टीचरों को संविदा पर रखे जाने का विरोध शुरू कर दिया है. ओम प्रकाश शर्मा के मुताबिक करीब 6000 पद खाली हैं. प्रतिभाशाली योग्य बेरोजगार युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे में उनके स्थान पर रिटायर्ड कर्मचारियों को लगाया जाता है तो प्रतीक्षा करने वाले बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा.
विपक्षी दल और शिक्षक संघ के बगावती शुरू योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. सूबे में निकाय चुनावों का दौर है और नगरों में युवाओं की बड़ी आबादी है ऐसे में इस बडे वर्ग के बीच सरकार के फैसले ले जाकर योगी सरकार को रणनीति बना रहे है ।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
गौरतलब है कि देश सबसे बड़े सूबे में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी है. उनमें बेरोजगार और पढ़े लिखे डिग्री धारकों की संख्या भी बड़ी है. जो लाठियां खाकर अपने लिए एक अदद सरकारी नौकरी की मांग कर रहे है. ऐसे में मंगलवार को योगी सरकार ने एक और फैसले में सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पद पर रिटायर अध्यापकों को रखने का फैसला किया है.
बता दें, कि इससे पहले योगी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से राजकीय होमियोपैथी में बड़ी संख्या में पदों पर संविदा पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की योजना है. वहीं स्वाथ्य विभाग में चिकित्सकों, तकनीकी स्टाफ की संविदा पर भर्तियों का फैसला भी सरकार पहले ले चुकी है.
प्रदेश अर्धशासकीय विद्यालय के अंदर सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं के पद रिक्त है. जिसमे 20200 सहायक अध्यापक, 6300 प्रवक्ता के पद रिक्त है. रिटायर अध्यापकों को संविदा पर रखने का फैसला यूपी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में किया है जिनकी आयु 70 वर्ष से कम है वे इस भर्ती के पात्र होंगे. इनमे प्रवक्ता को 20000 और सहायक अध्यापक को 15000 देंगे.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने बताया कि सरकार के इस फैसले पर का विरोध करने की रणनिति तैयार की जा रही है. क्योकि ये फैसला हजारों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ हैं.
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रमुख ओमप्रकाश शर्मा ने अर्धशासकीय विद्यालयों में रिटायर्ड टीचरों को संविदा पर रखे जाने का विरोध शुरू कर दिया है. ओम प्रकाश शर्मा के मुताबिक करीब 6000 पद खाली हैं. प्रतिभाशाली योग्य बेरोजगार युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे में उनके स्थान पर रिटायर्ड कर्मचारियों को लगाया जाता है तो प्रतीक्षा करने वाले बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा.
विपक्षी दल और शिक्षक संघ के बगावती शुरू योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. सूबे में निकाय चुनावों का दौर है और नगरों में युवाओं की बड़ी आबादी है ऐसे में इस बडे वर्ग के बीच सरकार के फैसले ले जाकर योगी सरकार को रणनीति बना रहे है ।
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